उद्योग बन्धु की बैठक से नदारत रहे क्षेत्रीय प्रबन्धक, डीएम का चढा पारा

शासन को पत्र भेजने के दिये निर्देश

फतेहपुर। जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें क्षेत्रीय प्रबध्ांक , यूपीएसआईडीसी के इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने पर कड़ा रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि आज ही इनके खिलाफ शासन को पत्र भेजवाया जायें।

औद्योगिक क्षेत्र मलवां में शराब की दुकान है जिसमें आये दिन मजदूरो से शराबी मारपीट करते है जिसे हटाने के निर्देश आबकारी अधिकारी को दियें। उन्होने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में किसी प्रकार की मारपीट न होने पायें। शराब की दुकानों का नवीनीकरण उन्हीं को किया जायेगा जिनके पास स्वयं की दुकान व जमीन होगी।

जिलाधिकारी ने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये कि शराब की दुकानों में पॉलीथीन का प्रयोग कतई न किया जायें। लखनऊ बाईपास के नजदीक नाले को कच्चा नाला बनाने के निर्देश दियें और नगर पालिका से कहा कि पक्के नाले बनाने का प्रपोजल बनाया जाये। अधि0अभि0 विद्युत से कहा कि आपकी जमीने जहॉ पर है उस पर तत्काल कब्जे किये जाये यदि आवश्यकता पड़े तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी का सहयोग लिया जायें।

उन्होने अधिकारियों से कहा कि व्यापरियों के जो भी समस्याएं है उनका तत्काल निराकरण कराया जायें तभी लगेगा कि हम इस दिशा में काम कर रहे है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द उपायुक्त उद्योग ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु भौतिक लक्ष्य 09 एवं मार्जिनमनी अनुदान रू0 22.48 लाख जनपद को आवंटित है।

उन्होने बीती 19 जुलाई को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक के माध्यम से साक्षात्कार कराकर कुल 18 आवेदन पत्र चयनित कराकर सम्बन्धित बैंको को ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु पत्रावलियां ऑनलाइन प्रेषित कर दी गयी थी। मात्र 04 प्रकरणों में ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का भौतिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु जनपद को 118 व मार्जिनमनी लक्ष्य 114.07 लाख का प्राप्त हुआ है।

02 अगस्त को जिला स्तरीय टास्क फार्स समिति की बैठक के माध्यम से साक्षात्कार कराकर कुल 54 आवेदन पत्र चयनित कराकर सम्बन्धित बैंको को ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु पत्रावलियां प्रेषित कर दी गयी है। अग्रणी जिला बैंक प्रबधंक द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 16 प्रकरणों में ऋण स्वीकृति की कार्यवाही हुई है। शेष सभी प्रकरण बैंक स्तर पर लम्बित है। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।