90 हजार करोड़ की 50 सरकारी संपत्तियों को अब बेचने की तैयारी!

नरेश दीक्षित

लोक सभा चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद सरकार के नीति आयोग ने एनटीपीसी, सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, भारत अर्थ मुवर्स, सेल सहित कई सरकारी कंपनियों की जमीन और इंडिसटियल प्लाट जैसी 50 संपत्तियों की पहचान की है।

नीति आयोग ने डिपार्टमेंट आफ इनवेस्टमेंट एण्ड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को एक लिस्ट भेजी है। जिसमें कहा गया है कि हम इन संपत्तियों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इस लिस्ट को नीति आयोग के सीईओ अभिताभ कांत ने संबंधित मंत्रालयों के सचिवों से चर्चा के बाद तैयार किया है।

एनटीपीसी का बादलपुर प्लांट बंद है और इसके पास 400 एकड़ जमीन है। लिस्ट में सेल के ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इसके पहले भी नीति आयोग के डिपार्टमेंट आफ इनवेस्टमेंट एण्ड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (दीपम) ने  स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर,

हिन्दुस्तान प्रीफैब, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट, ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी और हिन्दुस्तान फ्लोरोकाबर्स संपत्तियों की पहचान बिक्री के लिए की थी लेकिन अब इन संपत्तियों को बेचने की तैयारी की जा रही है।

मोदी सरकार ने चुनाव के पहले फरवरी में कैबिनेट ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी सरकारी कंपनियों के नाॅन कोर एसेट की बिक्री को मंजूरी दी थी। मोदी सरकार ने इस साल सरकारी संपत्तियों को बेंच कर 90 हजार करोड़ रूपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

देश की हालत अब यह हो गई है कि विनिवेश के लिए उन सरकारी कंपनियों या उनकी संपत्तियों को बेचा जा रहा है जो कभी भारत के विकास में मूल आधार हुआ करतीं थी।