कुशीनगर। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की रकम लेकर भी 418 लाभार्थियों ने निर्माण नहीं कराया। दो वर्षों से ऐसे हालात बने होने से इसे जिम्मेदारों की सुस्ती माने या फिर लाभार्थियों की मनमानी, वजह जो भी हो, अभी तक आवास का निर्माण शुरू नहीं हो पाया। अब विभाग की ओर से लाभार्थियों पर एफआईआर दर्ज कराने और वसूली करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
बताते चलें कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 4845 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित था। जिसमें 4844 लाभार्थियों को प्रथम और द्वितीय किस्त की धनराशि जारी कर दी गई है। जबकि 3015 लाभार्थियों को तीसरी किस्त की धनराशि भी दे दी गई है। इसमें से 2582 आवास पूर्ण भी हो चुके है।
जबकि वित्तीय वर्ष 2016-17 में पीएम आवास योजना का लाभ पाए 360 लाभार्थी रकम लेने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं कराएं। इसी तरह वर्ष 2017-18 के भी 58 लाभार्थी आवास का पैसा लेकर कार्य शुरु नहीं कराए है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि बेघर गरीबों को योजना का लाभ देकर लाभान्वित किए जाने की व्यवस्था में कहीं न कहीं खोट जरूर है।
तमाम पात्र जरूरतमंद सूची में नाम नहीं होने की वजह से जहां पीएम आवास योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं, वहीं दो वित्तीय सत्रों में इतनी बड़ी तादात में आवास की रकम बांटने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया जा सका है। जबकि शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि अधूरे आवास को अविलंब पूर्ण कराए जाए।
डीआरडीए के परियोजना निदेशक संजय पांडेय ने बताया कि यह सच है कि दो वित्तीय सत्रों में लाभ पाने वाले 418 लोग अभी तक आवास का निर्माण कार्य नहीं शुरू कराए हैं। इसमें से कुछ लाभार्थी मर चुके हैं तो कुछ जेल में बंद हैं। कई लाभार्थियों की जमीन विवादित है। कुछ ऐसे भी लाभार्थी है तो जानबूझ कर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं करा रहे हैं।
सभी बीडीओ को निर्देश पत्र जारी किया गया है। जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि यदि एक सप्ताह के भीतर रकम लेने वाले लाभार्थी आवास का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराते है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके साथ ही उनसे रिकवरी भी कराई जाए। यदि इसमें संबंधित कर्मचारियों की भी लापरवाही परिलक्षित होगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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