डॉ दिलीप अग्निहोत्री
प्रजातन्त्र में राजनीतिक मतभेद स्वभाविक है। केंद्र और राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकार बनती है। लेकिन लोगों के कल्याण और विकास के मुद्दे पर दलगत सीमा से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए । अन्यथा राजनीति के चक्कर में वह अपने प्रदेश के लोगों के साथ अपना भी नुकसान करते है।
संविधान निर्माता ऐसे ही सहयोगी संघवाद की कल्पना करते थे। नीति आयोग ने इस संवैधानिक भावना के अनुरूप कार्य किया है। इसमें राज्यों की भागीदारी और हिस्सेदारी बहुत बड़ी है। यह राज्यों पर निर्भर रहता है कि वह नीति आयोग की उदारता का कितना लाभ लेने का प्रयास करते है।
कुछ राज्य राजनीति को तरजीह देते है। वह केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का मजाक बनाते है, तन्ज कसते है। इससे न तो प्रदेश का विकास होता है ,न उनकी लोकप्रियता कायम रहती है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक में यह तय हुआ कि राज्यों को विकास और आपदा सहायता कार्यो में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश को विकसित बनाने के लिए एक टीम के रूप में प्रयास करने का निर्णय किया गया। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक का आयोजन किया। प्राकृतिक यात्रा से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन भी दिया कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगी।
नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल ने टीम इंडिया की तरह काम किया है। सभी राज्यों को जीएसटी के लिए धन्यवाद दिया गया। इस वित्तीय साल में सभी राज्य ग्यारह लाख करोड़ रुपये की मदद पा रहे हैं।जो पिछले साल से छह लाख करोड़ ज्यादा है विकास दर की दोगुनी करना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
भारत के पास योग्यता, क्षमता और संसाधनों की कमी नहीं है। नोटबंदी और जीएसटी का मुद्दा भी उठाया गया। गौरतलब है कि दो दिन चलने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। इसमें न्यू इंडिया दो हजार बाइस का एजेंडा दिया गया। उस पर काम करने की रणनीति भी बताई गई।
इस बैठक में बैठक में उत्तर प्रदेश ने सबका विशेष ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी पन्द्रह महीने की सरकार की उपल्बिधां गिनाईं । पन्द्रह महीने की इन्ही उपलब्धियों को सराहना मिली। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने दो हजार बाइस तक उत्तर प्रदेश के विकास का रोडमैप पेश किया।
पन्द्रह महीने की उपलब्धियों के आधार पर यह माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश न्यू इंडिया की मजबूत कड़ी बनेगा। अल्पावधि में ही योगी सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास, खाद्य उत्पाद और खरीद, उज्ज्वल योजना, कौशल विकास, शौचालय निर्माण, राज्य स्वास्थ नीति संबन्धी रिकार्ड बनाये है।
Related Posts
