मोदी सरकार अमेरिका के सामने नत-मस्तक, वालमार्ट का देश में भारी विरोध!
नरेश दीक्षित (संपादक समर विचार)
भारत की एक बड़ी आन लाइन खुदरा कंपनी फ्लिपकार्ट थी यह स्टार्ट-अप कारोबार में इसकी देश में प्रशंसा की जाती थी। फ्लिपकाट॔ को निगलने के लिए वालमार्ट ने करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए है। यह मोदी सरकार के मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया जैसी प्रमुख परियोजनाओ के खोखलेपन को उजागर करती है।
जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी विदेशी खुदरा कंपनियो को प्रवेश की उदारता दिखाई थी तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने इसका जोरदार विरोध किया था। इसी तरह जब मनमोहन सरकार ने विदेशी एकल ब्रांड के कारोबार को कुछ रियायत देने की बात की थी तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में मोदी ने इसे गद्दारी बताया था और मनमोहन सरकार को विदेशियों की सरकार तक कहा था।
लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद मोदी ने बिना हिचके और एकदम से उल्टा चाल चरित्र चेहरा दिखाते हुए एकल-ब्रांड खुदरा कारोबार आने की अनुमति प्रदान कर दी। मजे की बात यह है संप्रग सरकार ने आउटसोर्सिंग प्रावधान के साथ एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी थी जिसके तहत विदेशी खुदरा कम्पनी के लिए यह अनिवार्य किया गया था
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कि वह जो सामान बेचेंगे उसका 30 प्रतिशत स्थानीय स्रोतो से खरीदेंगे, वही मोदी ने जो छत पर खड़े होकर जोर शोर से देश भक्ति की बात करते है, स्थानीय स्रोतो से 30 प्रतिशत खरीद की अनिवार्यता के प्राविधान को भी खत्म कर दिया, जबकि उन्होेंने खुद इस प्रावधान को अपने बहुप्रचारित मेक इन इंडिया काय॔क्रम की शुरुआत में शामिल किया था।
बहरहाल छोटे निर्माता, देश के लाखो दुकान दार, मजदूरो पर जो पहले ही रोजगार और जिंदा रहने के लिए दर दर भटक रहे है उन पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। हालांकि स्वदेशी जागरण मंच ने वाल माट॔ द्वारा फ्लिपकाट॔ के अधिकरण का विरोध किया है, मगर उसमें यह कहने का साहस नही है कि मोदी और भाजपा द्वारा 2014 के आम चुनाव के समय किए गए सभी वायदो का वे खुला उल्लंघन कर रहे है।
