नरेश दीक्षित
1 फरवरी 2019 को पेश बजट मोदी सरकार का अंतिम बजट संसदीय परम्पराओं और नैतिकता की अनदेखी का था। 1961 से एक स्थापित परम्परा रही हैं कि बजट पेश करने के पूर्व संसद में आर्थिक सर्वे रखा जाता है और उसका विश्लेषण करने के लिए आर्थिक सर्वे तैयार किया जाता है। संसद और जनता के लिए यह आर्थिक सर्वे अनिवार्य होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति जान सकते हैं ।
किन्तु बजट के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने बजट से पहले आर्थिक सर्वे पेश करने के इस रिवाज का उल्लंघन किया है क्यों? इसका कारण साफ था अगर बजट के पूर्व यह आर्थिक सर्वे पेश किया जाता तो मोदी राज में पिछले पाँच सालों के दौरान मची भयावह आर्थिक तबाही की तस्बीर उजागर हो जाती।
स्वाभाविक है कि मोदी के खोखले दावों की पोल खुल जाने के डर से मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वे पेश करने की प्रथा को ही छोड़ दिया है।
पांच साल के लिए चुनी हुई सरकार को केवल पांच पूर्ण बजट पेश करने का ही जनादेश होता है, मगर मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के नाम पर एक तरह से छठवां पूण॔ बजट पेश किया जिसमें कई नीति गत घोषणाएं की गई। यहाँ तक कि अगले दस वर्षो के लिए दृष्टिगत बयान भी दे डाला। इस प्रक्रिया में वित्त मंत्री पीयुष गोयल ने करीब पौने दो घंटे तक जुमलेबाजी करते हुए बजट भाषण को चुनावी भाषण में बदल दिया।
आंकड़ों का हेरफेर और बोगस दावों पर आधारित उनके भाषण में मुफ्त उपहार ये दिया वो दिया की पुकार टैक्स रियायत मनी ट्रांसफर स्कीम और तरह तरह की लुभावनी योजनाएं थीं। भले ही मोदी सरकार देश के अन्दर भ्रष्टाचार और काले धन के आंकड़े दबाती रही हो मगर अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं ने अध्ययन कर बताया है कि मोदी राज्य में भारत किस तरह कारपोरेट पूंजीवाद का फलता फूलता उदाहरण बन गया है और किस तरह एशिया का सबसे भ्रष्ट देश बन गया है।
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