जनपद स्तर पर कराये जाए 100 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम: रमापति शास्त्री

लखनऊ। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी आम जनता से अच्छा व्यवहार करे और विभागीय कार्यों को समन्वय बनाकर करना सुनिश्चित करें।

विभागीय कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी, मण्डल स्तर पर भी विभागीय समीक्षा बैठकें की जाये। जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार अवश्य कराया जाये।

प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 31 जनवरी 2018 तक 100 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम जनपद स्तर पर आयोजित कराये जाये।

ये निर्देश श्री शास्त्री आज यहाँ गोमतीनगर स्थित समाज कल्याण निर्माण निगम के सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में दिये।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करना सुनिश्चित करें, योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थिंयों को अवश्य मिलें इसका विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करता है।

श्री शास्त्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों के आधार फीडिंग के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं की जाये और पेंशन के मामले में यदि कहीं से कोई शिकायत मिलती है, तो उसकी जांच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन के जो नये पेंशनर के आवेदन लम्बित हो उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की समीक्षा करते हुए श्री शास्त्री ने कहा कि इस योजना के तहत यदि कोई आवेदन पत्र लम्बित है तो उसे शीघ्र निस्तारित कराते हुए पात्र लाभार्थी को लाभान्वित किया जाये।

श्री शास्त्री ने कहा कि समाज में सर्वधर्म-सम्भाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’’ लागू की गई है जिसके अन्तर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न करायें।

उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनवरी 2018 के अन्त तक 100 जोड़ों का सामूहिक विवाह कार्यक्रम जनपद स्तर पर आयोजित कराये जाये।

श्री शास्त्री ने पं0 दीन दयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धती विद्यालय, राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, छात्रवृत्ति वितरण योजना, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन योजना की प्रगति की समीक्षा की।