’शुल्क विनियमन विधेयक’ से खत्म होगी स्कूलों की मनमानी : उप मुख्यमंत्री
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डा. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को प्रस्तावित वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक 2017 विधेयक प्रस्तुत किया। इस मसौदे पर अभी 22 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। अगले शैक्षिक सत्र से इसे लागू किया जाएगा। मंडलायुक्त को अध्यक्षता में एक कमेटी शुल्क के विवादों की सुनवाई करेगी।
डॉ शर्मा ने आज मीडिया सेन्टर में आयोजित प्रेस वार्ता में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव, मनमानी फीस वसूली पर रोक और अभिवावकों को राहत देने की बात करते हुये प्रस्तावित ’उप्र वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2017 को मुख्य प्राविधान, आपत्तियों एवं सुझावों के लिए जारी कर दिए। अब इस पर रायशुमारी के बाद इसे कानूनी स्वरुप देकर अभिवावकों को बड़ी राहत देने के लिए इसी लागू किया जा सकेगा।
उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि इस विधेयक का प्रस्तावित स्वरुप तैयार है, अब इसपर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जा रहे हैं। इसके बाद इस विधेयक को कानूनी जामा पहनाने की अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
डॉ शर्मा ने कहा कि गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ अभिवावकों का संरक्षण हो सके, तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुल्क के मामले पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित रह सके, इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित विधेयक तैयार किया जा रहा है।
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