धन न देकर गरीबों के बच्चों का अब सामूहिक विवाह करायेगी सरकार

एक शादी पर खर्च होंगे 35 हजार, डेढ़ माह पूर्व करना होगा आवेदन

अंबेडकरनगर। गरीबी का दंश झेल रहे तमाम परिवारों के बेटियों की शादी के लिए जहां अब तक उनके खाते में शादी अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी जाती रही है वहीं अब सरकार (Government) ने एक नया निर्णय लिया है।

जिसके तहत धन न देकर अब गरीबों के बच्चों का सामुहिक विवाद सरकार की ओर से कराया जायेगा। इसके लिए शादी की निर्धारित तिथि से डेढ माह पूर्व आवेदन करना होगा।

इसके तहत बीस हजार रूपये की धनराशि लड़की के खाते में अन्तरित करते हुए दस हजार रूपये की सामग्री दी जायेगी और पांच हजार रूपये की धनराशि व्यवस्था में खर्च होगी।

इसके लिए जिला समाज कल्याण विभाग ने बकायदा रणनीति बनाकर तैयारी शुरू कर दी है। समाज कल्याण अधिकारी ने इस बावत बताया कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की 18 वर्ष की आयु पूरी तर चुकी लड़की और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लड़कों की शादी अब सामूहिक विवाह के तहत सरकार की ओर से करायी जायेगी।

जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्गो के अलावा सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शामिल होने के लिए शादी की निर्धारित तिथि से डेढ़ माह पूर्व आवेदन करना होगा।

इसमें विधवा और विकलांग को प्राथमिकता दी जायेगी। इस सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए नगर क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को अधिकृत किया गया है।

इसके साथ ही स्वयं सेवी संस्थाओं को भी अधिकृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम समिति का गठन होगा। इस समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल का चयन, टेण्ट व भोजन की व्यवस्था की जायेगी।

सबसे खास बात यह है कि इस सामूहिक विवाह में दाम्पत्य सूत्र में बंधे वर-वधु को सरकार की ओर से सम्बन्धित निकाय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।

इस योजना में अनुदान स्वीकृत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र के लिए आधिशाषी अधिकारी अधिकृत होंगे।