यूपी में मुख्य सचिव के आदेश से आईपीएस-आईएएस में तल्खी

आईपीएस एसोसिएशन ने मंगलवार को बुलाई बैठक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार की ओर से मुख्य सचिव राजीव कुमार (Rajiv Kumar) द्वारा जारी फरमान के चलते आईपीएस (IPAS) और आईएएस (IAS) अधिकारियों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। इस फरमान के लेकर आईपीएस एसोसिएशन ने मंगलवार को बैठक बुलाई है।

दरअसल मुख्य सचिव राजीव कुमार (Rajiv Kumar) की ओर से जारी नये आदेश के तहत जिले में होने वाली क्राइम मीटिंग की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा किए जाने निर्देश दिए गए हैं।

यही नहीं थानाध्यक्षों की तैनाती में भी डीएम की सलाह अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन मुख्य सचिव (Chief Secretary) का यह फरमान आईपीएस अधिकारियों के गले नहीं उतर रहा है।

हालांकि बीते 7 सितम्बर के इस शासनादेश पर निकाय चुनावों के चलते अमल नहीं हो पाया, लेकिन अब इस शासनादेश के खिलाफ आईपीएस एसोसिएशन लामबंद हो गया है,

इस मामले को लेकर आईपीएस एसोसिएशन ने मंगलवार को आपात बैठक बुलाई है। आईपीएस अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश पुलिस विभाग के कार्यों में हस्तक्षेप है।

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आईपीएस अधिकारियों का कहना है कि प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते डीएम कानून-व्यवस्था की निगरानी तो कर सकते हैं, लेकिन जहां तक अपराध नियंत्रण का मामला है, तो यह सिर्फ पुलिस के क्षेत्राधिकार का मामला है। इस आदेश से पुलिस अधिकारियों का मातहतों पर नियंत्रण भी कमजोर पड़ सकता है।