नई सरकार के सामने निवेश की चुनौतियां: सतीश महाना

सूबे के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बातचीत में कहा कि उप्र ने पिछले 15 वर्षों में भ्रष्टाचार ही दिखाई दिया है। वर्ष 2017 में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद जनता में भरोसा जगा है। नई सरकार के 9 महीने के कामकाज ने यह साबित किया है कि हम उप्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

दरअसल, प्रदेश में निवेश जुटाने और रोजगार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुआई में जो व्यूह रचना शुरू हुई, साल बीतते-बीतते उसने अगले वर्ष फरवरी में प्रस्तावित यूपी इन्वेस्टर्स समिट की परिकल्पना को जन्म दिया। इन्वेस्टर्स समिट के जरिये सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का निवेश (investment) जुटाने का लक्ष्य तय किया है।

सत्ता संभालते ही योगी सरकार निवेश जुटाने के लिए कारगर नीति का ताना-बाना बुनने में जुट गई थी, जो जुलाई में उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 की शक्ल में सामने आई। औद्योगिक निवेश नीति को अमली जामा पहनाने के लिए नियमावली तैयार करने में जरूर कुछ वक्त लगा, लेकिन नवंबर में यह काम भी पूरा हो गया।

इसी कड़ी में विभिन्न सेक्टरों में निवेश आकर्षित करने के लिए नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति, उप्र खाद्य प्रसंस्करण नीति, उप्र आईटी एवं स्टार्टअप नीति और उप्र इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति को मंजूरी दी गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्रों को इलेक्ट्रानिक्स मैन्यूफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। साल बीतने से पहले सरकार छोटे व मझोले उद्योगों के साथ हथकरघा और वस्त्र उद्योग की बढ़ावा देने के लिए भी नीतियां बनाने में कामयाब हुई।