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यूपी में आई अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाआें में तेजी : योगी

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अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं (Minority Welfare) का लाभ सभी पात्र और जरूरतमंद लोगों तक न पहुंच पाने पर चिन्ता जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टैण्ड अप योजना के तहत बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा एक महिला के साथ दो-दो लोगों का चयन करना था।

UP rise in schemes of minority welfare: Yogi
UP rise in schemes of minority welfare: Yogi

इस हिसाब से 37 हजार लोगों का चयन होना चाहिए था मगर अब तक आठ सौ लोगों का चयन ही हो पाया। लोग भटकते हैं, उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि ऐसी कई योजनाएं थीं, जिनके बारे में जनता को जानकारी नहीं थी।

इस बैठक में सीएम योगी, मुख़्तार अब्बास नकवी तथा 9 राज्यों के समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में चल रहे मदरसों को बंद करना कोई हल नहीं. उन्होंने कहा इन मदरसों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। मदरसों को कम्प्यूटर से जोड़ा जाना चाहिए।

योगी ने साथ ही यह भी कहा कि जब हम अल्पसंख्यक कल्याण की बात करते है तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे शरीर का कोई अंग काम करना बंद करता है तो हमें दिव्यांग कहा जाता है. वैसे ही अगर समाज में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो वो अपने आपको उपेक्षित महसूस करता है।

सीएम योगी ने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्री बनने के बाद और यूपी में उनके आगमन के बाद यहां अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि सरकार के 9 महीने के कार्यकाल में ही 100 से अधिक कार्ययोजनाओं की शुरुआत सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के लिए की गई है। प्रदेश में राशन कार्डों का सत्यापन कराया गया और अबतक 37 लाख राशन कार्ड दिया है। बिना भेदभाव के सभी वर्ग के लिए काम किया गया है।

योगी ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट चलाया जा रहा है। उन्होंने मदरसों के आधुनिकीकरण के साथ ही संस्कृत विद्यालयों को आधुनिक करने की बात कही है।

उत्तर क्षेत्र समन्वय समिति की बैठक में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़ व हिमाचल प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री व अधिकारी शामिल है। साथ ही राज्यों के अल्पसंख्यक आयोग, वक्फ काउंसिल व राज्य हज समिति के प्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं।

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