राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित लोगों को हज सब्सिडी की समाप्ति पर है आपत्ति : नकवी

लखनऊ। केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने गुरूवार को यहां कहा कि हज सब्सिडी की समाप्ति पर राजनीतिक पूर्वागृह से ग्रसित लोगों को ही आपत्ति है। नकवी लखनऊ में 9 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की आयोजित ‘‘विकास समन्वय बैठक’’ में शामिल होने के बाद सचिवालय के तिलक हाल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

हज सब्सिडी की समाप्ति से जुडे़ सवाल पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हज की सब्सिडी मुस्लिम समुदाय के लिए गाली ज्यादा थी, इससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि अब जो पैसा बचेगा उससे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का शैक्षणिक स्तर सशक्त किया जायेगा।

ट्रिपल तलाक पर पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी संसद सत्र में विपक्ष इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करेगा।

वार्ता के दौरान उ.प्र. शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिज़वी के द्वारा मदरसों पर उठाये गये सवाल पर क्या भारत सरकार कोई जांच करायेगी? के सवाल पर नकवी ने कहा कि मदरसों पर जो मैं और उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए किसी और की बात पर नहीं।

‘‘विकास समन्वय बैठक’’ को सफल बताते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य और केन्द्र सरकार के बीच तालमेल बिठाकर केन्द्र की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाये। उन्होंने बताया कि बैठक में कौशल विकास, हज और वक्फ सम्पत्ति समेत अन्य कई चर्चा के महत्वपूर्ण मुद्दे थे।

उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में भारत सरकार को अपनी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने में निराशा हांथ लगती थी लेकिन अब सूबे के मुख्यमंत्री और इससे जुड़ी उनकी पूरी टीम पर्सनल इंट्रेस्ट ले रही है।

नकवी ने कहा कि ‘‘बिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरण’’ एवं ‘‘सम्मान के साथ सशक्तिकरण’’ के संकल्प के साथ केंद्र की मोदी सरकार, राज्य सरकारों से समन्वय के साथ समावेशी विकास की दिशा में मजबूती से काम कर रही है।