संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा से खेल क्यों ?
प्रभुनाथ शुक्ल
देश की सर्वोच्च अदालत इन दिनों सुर्खि़यों में है। पिछले दिनों चार न्यायाधीशों ने मीडिया में अपनी बात क्या रखी भूचाल गया। संवैधानिक संस्थाओं (Constitutional Institutions) की नींव हिलने लगी। राजनीति के बयानवीर खुल कर न्यायाधीशों के समर्थन और सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। पूरा देश विचारधाराओं के दो सिरों दक्षिणपंथ और वामपंथ में विभाजित हो गया। सोशलमीडिया पर शीतयुद्ध छिड़ गया है।
सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राजनेता और दूसरी हस्तियां ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं। पूरे देश में यह मसला बहस का विषय बन गया है। टीवी पर डिबेट की बाढ़ आ गई है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे देश में कोई दूसरी समस्या ही नहीँ है। इस विषय पर शोर मचाने की क्या ज़रूरत है। विषय अदालत से जुड़ा है, जिसका निर्णय वहीं करेगी। अदालत एक संवैधानिक संस्था है, उस पर राजनीतिक विरोध और सरकार को घेरने से क्या होगा।
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