नेशनल मेडिकल कमीशन देश के लिए घातकः डॉ. सुनील

मौजूदा मसौदे में बदलाव की जरूरत

हापुड़। आईएमए हापुड़ अध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने नेशनल मेडिकल कमीशन (National Medical Commission) का जो प्रारूप तय किया है वह पूरे देश के लिए घातक होगा। इससे देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर फर्क पड़ेगा और मेडिकल सेवा और महंगी के साथ महंगी होगी।

आईएमए अध्यक्ष यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले मेडिकल सेवा के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था जो कि डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से लेकर कई महत्वपूर्ण कार्य देखती थी।

केंद्र सरकार अब मेडिकल काउंसिल के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन बना रही है। जिसमें 75 प्रतिशत लोग नॉन मेडिकल आफिसर तथा 25 प्रतिशत केवल मेडिकल सेवा के जानकार होगे। नॉन मेडिकल लोग मेडिकल की गहनता से अनभिज्ञ होते है। इस सेवा का हॉल भी अन्य विभागों जैसा हो जाएगा।

कमीशन से मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट का कोटा बढ़ा दिया है इससे प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज मनमर्जी फीस वसूलेगे। इसके अलावा इंडिया में एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस से पहले एग्जाम देना होगा। जबकि विदेश से आने वाले डॉक्टरां को कुछ नहीं करना उन्हें आराम से प्रैक्टिस करने की छूट दी जाएगी।

इसके अलावा आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथी आदि की डिग्री को एमबीबीएस के समकक्ष किया जा रहा है। ये डॉक्टर केवल छह माह का इंटरशिप कर एैलोपेथी दवाएं मरीजों को दे सकते है। यह बहुत घातक निर्णय है।

एसोसिशन के सचिव डॉ. आनंद ने कहा कि आईएमए इस कमीशन में देश की स्थिति के अनुसार बदलाव चाहती है इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर व सस्ती करने के लिए कदम चाहती है।

इस बारे में आईएमए ने केंद्र सरकार की स्टैंडिंग कमेटी को अपना सुझाव भी भेजा है। उन्होंने कहा जब तक आईएमए की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक विरोध जारी रहेगा।

इस मौके पर डॉ. वीपी अग्रवाल, डॉ. जयप्रकाश , डॉ. श्याम कुमार, डॉ. योगेश, डॉ. दुष्यंत बंसल, डॉ. विक्रांत बंसल, डॉ. वीके थरथानी आदि मौजूद थे।