ई-कोर्ट की शुरूवात करने वाला यूपी पहला राज्य : पाठक
कोर्ट का कम्प्यूटरीकरण एवं डिजीटाइजेशन आश्चर्यजनक परियोजना : जस्टिस लोकुर
लखनऊ। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान विनीत खण्ड, गोमतीनगर में आज उच्च न्यायालयों के कम्प्यूटर कमेटीज के प्रथम सम्मेलन का शुभारम्भ किया।
न्यायमूर्ति श्री लोकुर ने कहा कि यह अधिवेशन 24 उच्च न्यायालयों के कम्प्यूटराइजेशन और डिजीटाइजेशन और न्यायालय के अभिलेखों के लिए एक समान मंच उपलब्ध कराने की दिशा में कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ ही 24 न्यायालयों के जजों और विधि अधिकारियों को एक साथ जोड़ने में सफल होगा।
उन्होंने कम्प्यूटरीकरण में लगी हुई न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की अध्यक्षता में कार्य कर रही उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि उच्च न्यायालयों से संबंधित कम्प्यूटरीकरण एवं डिजीटाइजेशन का यह कार्य एक अत्यन्त आश्चर्यजनक परियोजना है। यह टीम पिछले साल से कार्य कर रही है और इसका कार्य अत्यन्त श्रम साध्य एवं महत्वपूर्ण है।
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प्रदेश के न्याय व अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि उप्र पहला राज्य है, जहाँ ई-कोर्ट की शुरूवात हुई है। ई-कोर्ट की डिवीजन बेन्च का शुभारम्भ किया जा रहा है, जिससे आम जन को त्वरित व सुलभ न्याय मिल सकेगा।
ई-कोर्ट पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ई-फाइलिंग के द्वारा त्वरित न्याय देने के लिए वादकारियों व याचियों को फीस की सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार कम्प्यूटरीकरण एवं डिजीटाइजेशन प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेंगी।
