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लाइन लॉस 15 प्रतिशत से कम करने के लिए प्रयास करें अधिकारी : ऊर्जा मंत्री

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नोएडा-गौतमबुद्ध नगर। नोएडा के पावर मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट में उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDA Yojana) पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया।

Try to reduce line loss by 15 percent for UDA Yojana: Energy minister
Try to reduce line loss by 15 percent for UDA Yojana: Energy minister

कार्यशाला का उद्देश्य ‘‘उदय योजना’’ की शर्तों के अनुसार प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति सुधारने व लाइन लॉस कम करने के मोर्चे पर हो रहे कार्यों की प्रगति को समझना और सुधार के लिए अलग-अलग कंपनियों द्वारा उठाए जा रहे कदमों और नए उपायों को साझा करना था।

कार्यशाला में यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आलोक कुमार, एमडी अपर्णा यू., प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों और निदेशकों ने हिस्सा लिया।

मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार नई सोच की सरकार है और नया करने में विश्वास रखती है। इसलिए अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बिना किसी दबाव के पूरी स्वतंत्रता से विभाग व जनता के हित में काम करने की छूट दे रही है।

आज तक किसी सरकार ने ऐसी छूट नहीं दी है। इसलिए सरकार की भी अपेक्षा है कि अधिकारी व कर्मचारी तय लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर हासिल करें और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करें।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ऊर्जा विभाग में बड़े बदलाव लाने में सफल रही है। अब हमसे अपेक्षाएं भी कई गुना बढ़ गई हैं। इन अपेक्षाओं को पूरा करने में अपनी सोच व कार्य पद्धति में थोड़े बदलाव की और कामकाज की सरकारी कार्यशैली से बाहर आने की।

अपने काम और लक्ष्य के प्रति जो नजरिया निजी व मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मियों का होता है, अगर आप भी वह अपना लें,तो किसी भी लक्ष्य को पाना असंभव नहीं है। हमारे अधिकारी क्षमता, दक्षता और प्रतिभा के मामले में निजी कंपनियों के सीईओ से कम नहीं हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा, उदय योजना के लक्ष्य के अनुसार हमें मार्च 2019 तक प्रदेश का लाइन लॉस 15 प्रतिशत से कम करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार हर संभव मदद देने को तैयार है।

इस कार्य में बिजली चोरी बड़ी बाधा है। उसे दूर करने के लिए हमने विजिलेंस टीम की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी है। फरवरी के पहले सप्ताह में सभी 75 जिलों में बिजली थाने शुरू करने जा रही है।

ऊर्जा मंत्री ने राजस्व बढ़ाने के लिए फीडर मीटरिंग, एनर्जी ऑडिट, सभी बिजली कनेक्शन की मीटरिंग, फीडर सेग्रिगेशन, शत-प्रतिशत बिलिंग व उसके अनुपात में अधिकतम राजस्व वसूली के लिए ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत पर भी बल दिया।

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