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एक वर्ष में हमने 32.77 लाख दिए नए विद्युत कनेक्शन : ऊर्जा मंत्री

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि सभी के सहयोग से सरकार ने एक वर्ष की अवधि में सभी कार्यक्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश पहली बार अपनी पूरी क्षमता और संभावनाओं के साथ ’ऊर्जावान उत्तम प्रदेश’ बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। मंत्री जी कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गतिमान सुशासन व विकास के रथ की गति में अपना योगदान दे रहे हैं।
श्रीकांत ने आईपीएन से बातचीत में कहा कि हम एक वर्ष में रिकॉर्ड 32.77 लाख नए विद्युत कनेक्शन देने में कामयाब रहे हैं, जो पूर्व सरकार के अंतिम वर्ष में जारी हुए कनेक्शन की तुलना में चार गुना है। कुल कनेक्शन में बीपीएल परिवारों को निःशुल्क दिए गए 11.60 लाख कनेक्शन भी शामिल हैं।
हमने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना को सफलता से लागू करते हुए प्रदेश में अब तक 10.13 लाख से ज्यादा कनेक्शन जारी कर दिए हैं। हम दिसंबर 2018 तक प्रदेश के 1 करोड़ 71 लाख घरों को रोशन करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमने प्रदेश के अविद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण अभियान को तेज किया है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2016-17 में हुए 23,541 मजरों के विद्युतीकरण के सापेक्ष हम 57,036 से ज्यादा मजरे विद्युतीकृत कर चुके हैं।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत आपूर्ति में प्रतिशतवार वृद्धि की बात करें तो हमने पिछले वर्ष की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 21 प्रतिशत, तहसील क्षेत्र में 17.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि की है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 (सपा सरकार) में प्रदेश की अधिकतम ऊर्जा मांग 15,501 मेगावाट के सापेक्ष 2017-18 में 18,061 मेगावाट की अधिकतम मांग को पूरा किया गया है। यह मांग गत वर्ष से 17 प्रतिशत अधिक थी। बताया कि वर्ष 2016-17 (सपा सरकार) में रही प्रदेश की 15,000 एमवीए की पारेषण क्षमता (ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी) को बढ़ाते हुए 16,348 एमवीए किया गया।
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2017-18 में बदले गए खराब ट्रांसफॉर्मर की संख्या 2,38,990, स्थापित हुए नए ट्रांसफॉर्मर की संख्या 14,315 और अपग्रेड किए गए ट्रांसफॉर्मर की संख्या 10,631 है।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की बिजली संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1912 शुरू की गई। इस साल अब तक कुल 3,41,280 शिकायतों में 3,32,844 शिकायतें समय पर निस्तारित की गईं हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में 2210 करोड़ की लागत से 400 केवी के 7, 628 करोड़ की लागत से 220 केवी के 8 और 645 करोड़ की लागत से 132 केवी के 20 नए उपकेंद्र शुरू किए गए।

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