योगी की कैबिनेट ने छह प्रस्तावों पर लगायी अपनी मुहर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को ‘दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योगी की कैबिनेट ने इसके अलावा पीलीभीत में बंद पड़ी एक शुगर फैक्ट्री को इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की है। कैबिनेट ने आज कुल छह प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन, उ.प्र. के गठन का फैसला किया है। यह देश में अपनी तरह की अनूठी पहल है।
बताया कि फाउण्डेशन के लिए कोष की स्थापना विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर की जाएगी, जैसे-पर्यटकों का प्रवेश शुल्क, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्रोजेक्ट विशेष हेतु सहयोग, किसी व्यक्ति विशेष या विदेशी सरकार या बाहरी संगठन से प्राप्त धन, अनुदान अथवा अन्य सहायता आदि।
सिंह ने बताया कि दुधवा बाघ संरक्षण फाउण्डेशन के प्रबन्ध के दायित्व निर्वहन हेतु प्रभारी मंत्री वन एवं वन्य जीव, उत्तर प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाएगा। फाउण्डेशन के दिन-प्रतिदिन के प्रबन्ध संचालन हेतु 04 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठित की जाएगी, जिसके अध्यक्ष दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड निदेशक होंगे।
दुधवा बाघ संरक्षण फाउण्डेशन की स्थापना से दुधवा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ईको टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। स्थानीय अनुसूचित जनजातियों/समूहों को भी रोजगार के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकेगा।
श्री सिंह ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने जनपद पीलीभीत की बन्द पड़ी ‘दि किसान कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 मझोला को इण्टीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने हेतु दीर्घकालीन लीज पर निजी निवेशकर्ता को हस्तान्तरित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत एक ही परिसर में चीनी मिल, को-जेनरेशन प्लाण्ट एवं आसवनी की स्थापना की जाएगी।
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