कुशीनगर में जेल बनाने के लिए शासन ने शुरु की पहल, 60 एकड़ जमीन की जरुरत

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जेल विभाग के आला अधिकारियों ने जिलाधिकारी कुशीनगर के साथ पडरौना शहर से सटे भटवलिया व लमुआ गांव में पहुंचकर जेल के लिए प्रस्तवित जमीन का निरीक्षण किया। जेल विभाग के आला अधिकारियों को इन दो गांवों में 60 एकड़ जमीन पसंद आने पर किसानों से सीधे तौर पर वार्ता की।

किसानों से इस पर सहमति बनने पर आला अधिकारियों ने जमीन को चिंह्ति कर जेल बनाने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजने की बात कही है। शासन से मंजूरी मिलने पर जिला प्रशासन किसानों से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करेगा।

जनपद में जेल बनाने के लिए प्रशासन पुनः दो वर्ष बाद पहल शुरु की है। इन दोनों गांवों में करीब 60 एकड़ जमीन जेल के लिए उपयुक्त दिखाई देने पर आला अधिकारियों ने इसके लिए हामी भरी। इसी जमीन को पूर्व में भी जेल के लिए प्रस्तावित किया गया था।

आला अधिकारियों का कहना है कि जेल हाईवे के किनारे होना चाहिए। इसके आस-पास रेलवे क्रासिंग नहीं होनी चाहिए तथा इर्द-गिर्द में अस्पताल होना चाहिए। भटवलिया व लमुआ में जेल के लिए जमीन चिंह्ति हुई है। शासन के निर्देश पर किसानों से मुआवजा की बात कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मौके पर किसानों ने जमीन देने पर सहमति जताई है।

जिलाधिकारी डा0 अनील कुमार सिंह का कहना है कि इन मानकों को इन दोनों गांवों की जमीन पूर्ण कर रही है। बातचीत के दौरान किसानों ने जेल के लिए जमीन देने पर सहमति जताई है। किसानों के सहमति जताने पर जेल विभाग ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेज कर मंजूरी लेने की बात की है। सब कुछ ठीक रहा तो लमुआ व भटवलिया में जेल बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।

जेल विभाग के आला अधिकारियों ने इन दोनों गांवों में कुछ साल पूर्व जेल के लिए जमीन चिंह्ति कर किसानों से मुआवजे के मुद्दे पर बात की थी। लेकिन किसान जमीन के एवज में सर्किल रेट से चार गुना से अधिक मुआवजा की मांग कर रहे थे। जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा अधिक होने के चलते किसानों से बात नहीं बनी थी।

एक बार फिर जेल विभाग ने जमीन को पसंद कर किसानों से सहमति लेकर रिपोर्ट भेज रहा है। इसके बाद किसानों से मुआवजे के मुद्दे पर बात करेगा। इस सम्बन्ध में  जेल अधीक्षक जेल डीके पाण्डेय ने बताया कि दोनों गांव की जमीन उपयुक्त है। किसानों से सहमति मिलने के बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।