नरेश दीक्षित
संपादक (समर विचार)
मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि आम जनता के हित में पेट्रोलियम की कीमतो को स्थिर रखा जाना चाहिए।
जब कांग्रेस ने मूल्य निर्धारण तंत्र को खत्म कर बाज़ार के हवाले कर दिया था तो मोदी ने इस नीति की जोर दार आलोचना की थी।
जब मोदी 2014 में केन्द्र की सत्ता में आए तो उस समय अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल थी तब देश मे पेट्रोल की कीमत रूपए 65 के आसपास थी।
लेकिन मोदी के ही शासन काल में जब अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 50 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रह गई फिर भी देश की जनता इसका कोई लाभ न देकर पेट्रोल से 75 रूपए प्रति लीटर और डीजल से 65 रूपए प्रति लीटर की वसूली जनता से क्यो की गई?
वष॔ 2014 में जब मोदी प्रधान मंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे तब पेट्रोल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 9,20 पैसे और डीजल पर 3,46 पैसे था।
किन्तु मोदी सरकार ने 4 वर्षो के दौरान पेट्रोल में उत्पादन शुल्क 22 रूपए और डीजल पर 17,4 रूपए से अधिक बढ़ा दिया टैक्स में भारी बढ़ोत्तरी के अलावा मोदी सरकार ने अपने प्रिय रिलायंस और एस्सार जैसे कार्पोरेट खिलाडियो को प्रति दिन के आधार पर पेट्रोलियम की कीमत तय करने का अधिकार दे दिया।
जबकि संप्रग शासन काल के दौरान रिलायंस व एस्सार पेट्रोल पंप सरकारी कंपनियो से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण बंदी की कगार पर पहुंच गई थी जिसमें रिलायंस के पंप तो बंद ही हो गए थे।
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