देश के किसी भी गॉव में आज अंधेरा नहीं है : प्रभारी मंत्री

मुरादाबाद। सूबे के राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ व जनपद प्रभारी मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने शनिवार को पंचायत भवन सभागार में मोदी सरकार चार साल बेमिसाल के संगोष्ठी का दीप प्रज्जवलित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किसानों की आय को दृष्टिगत रखते हुए किसान की आय दोगुनी करने के लिए बहुआयामी प्रयास किये गये हैं।

साथ ही किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बल देते हुए कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल का कम दाम में बेहतर का सुरक्षा कवच प्रदान की गयी है। इस दौरान सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में करीब एक करोड मकानों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 100 शहरी केन्द्रों का स्मार्ट सिटी के रुप में चयन और विभिन्न योजनाओं पर 201979 करोड रुपये खर्च किये हैं।

उन्होंने कहा कि भारत माला परियोजना के अर्न्तगत देश में सड़कों के जाल का लक्ष्य जिसमें 535000 करोड रुपये का नया कार्यक्रम और राष्ट्रीय राजमार्गो को रेलवे केवल क्रासिंग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा चार धाम महामार्ग के लिये 12 हजार करोड रुपये की लागत से लगभग 900 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास किया है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति सामुदायों के कल्याण के लिए 95 हजार करोड रुपये का एतिहासिक बजट पास किया है, इससे यह प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार किसी भी जाति व धर्म के आधार पर नहीं चलती है। सरकार का एक लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उज्जवला योजना से 3.8 करोड गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिये गये जिसको अब बढ़ाकर 8 करोड कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत पूरे भारत वर्ष में अब तक 7.25 करोड से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे कि खुले में शौचमुक्त समाज हो सके । उन्होंने कहा कि एक करोड से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाये गये हैं इसी क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा देश के किसी भी गांव में अंधेरा नहीं है, सौभाग्य योजना के जरिए 4 करोड घरों में बिजली पहुचाई जा रही है।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के अर्न्तगत 1.26 करोड बालिकाओं के  खाते खोले गये हैं वहीं नारी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के साथ दुष्कर्म होने पर मृत्यु दण्ड का प्राविधान रखा गया है, वहीं 16 वर्ष से 20 वर्ष की बेटियों के साथ दुष्कर्म करने पर 10 से 20 साल की सजा का प्राविधान रखा गया है।