ग्राम्य विकास मंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा

• अपात्रों को लाभ देने वाले तथा आवासों का निर्माण कार्य पूरा न कराने वाले बीडीओ के खिलाफ होगी कार्यवाही
• प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों का अनुरक्षण न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ होगी कार्यवाही
• स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अस्पतालों में मिलेगा काम, मंत्री ने शुरू की नई पहल

गोण्डा। सभी बीडीओ पन्द्रह जून तक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कार्य पूरा करा लें। प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन अपात्रों ने लाभ ले लिया है सीडीओ उन्हें नोटिस जारी कर धनराशि वापस करने के लिए पन्द्रह दिनों की मोहलत दें दे तथा धनराशि वापस न करने वाले अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजा जाय, रिकबरी की जाय और उनके बने हुए आवासों को गिराने की भी कार्यवाही की जाय क्योंकि पात्र और गरीब जनता के हक पर डाका डालने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं है।

इसके अलावा जनपद में प्रधानमंत्री सउ़क योजना के तहत बनी सड़कें जिनका अनुरक्षण ठेकेदारों द्वारा नहीं किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय तथा फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाय। यह चेतावनी प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ग्राम्य विकास विभाग तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (एम0ओ0एस0) डा0 महेन्द्र सिंह ने विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दी है।

विकास विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में पीछे रहने वाले खण्ड विकास अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए उन्होने कहा कि सेवा में बने रहने चाहते हों तो ठीक से काम करें वरना निलम्बन नहीं सीधे बर्खास्तगी की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी आवासों का निर्माण कार्य 15 जून तक हर हाल में पूर्ण कराकर उन्हें रिपोर्ट दी जाय। आवासों का निर्माण कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा न करा पाने वाले बीडीओ कार्यवाही के लिए तैयार रहें।

प्रधानमंत्री आवास योजना व पूर्व में संचालित डा0 राम मनोहर लोहिया आवास योजना के लाभार्थियों की किस्तें तत्काल अवमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांवों में जाएं, स्थलीय विजिट करें तथा एक एक आवास का निरीक्षण कर मानक अनुरूप निर्माण कार्य कराएं।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभार्थियों की पात्रता की जांच एक बार पुनः कर लें जिससे एक भी अपात्र लाभ न पा सके। उन्होने कहा कि सके सूची से पात्रता का मिलान कर लें और अन्यथा बार-बार चेतावनी के बाद भी यदि अपात्रों को लाभ दिया गया तो सम्बन्धित बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत सचिव की जिम्मेदारी तय करते हुए कठोरतम कार्यवाही होगी।

उन्होने सीडीओ को निर्देशित किया कि सभी पंचायत सचिवों तथा ग्राम विकास अधिकारियों का रोस्टर जरी कर दिनवार उनकी ग्राम पंचायतों में ड््यूटी लगाई जाय तथा वे निर्धारित दिन पर उस ग्राम पंचायत में अनिवार्य रूप से जायं। उन्होने निर्देश दिए कि ऐसा न करने वाले ग्राम पंचायत अधिकारियों व वीडीओ के खिलाफ एक्शन लिया जाय। मनरेगा की समीक्षा में जनपद की प्रतिशत 86 पाया गया।

मंत्री ने मनरेगा में बृहद स्तर पर सुधार लाने और अधिक तेजी से काम कराने के निर्देश डीसी मनरेगा को दिए हैं। उन्होने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि मनरेगा के तहत कहीं भी मेड़बन्दी व खेतों के समतलीकरण का कार्य कतई नहीं कराया जाएगा।

जनपद में पंचायतीराज विभाग द्वारा निर्माण कराए जा रहे आंगबाड़ी केन्द्रों की धीमी निर्माण गति पर मंत्री ने गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा जून अन्त तक सभी निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कराकर रिपोर्ट सीधे उनके कार्यालय में देने के निर्देश डीपीआरओ को दिए हैं।

स्वयं सहायता समूहों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिए कि सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को जिले के सीएचसी व जिला कारारगार भोजन बनाने का कार्य दिया जाय जिससे स्वयं सहायता की महिलाओं को रोजगार मिल सके तथा वे भी स्वावलम्बी बन सकेंगी तथा इसके साथ साथ मरीजों व बन्दियों को स्वादिष्ट व गणवत्तापूर्ण भोजन भी प्राप्त हो सकेगा।

उन्होने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय किया जाय। प्रधानमंत्री सड़क योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जनपद में जितनी भी सड़कों का अनुरक्षण कार्य ठेकेदारों ने नहीं किया है ऐसी सभी सड़को तथा ठेकेदारों की सूची उन्हें दी जाय तथा ऐसे ठेकेदारों की फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही करें।

विकास विभाग की समीक्षा के बाद मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की तथा सीएमओ से डाक्टरों की तैनाती, उपकरणों की क्रियाशीलता, दवाओं की उपलब्धता, एम्बुलेन्सों की स्थिति आदि की गहन जानकारी ली।

बैठक में सीडीओ अशोक कुमार, सीएमओ डा0 संतोष श्रीवास्तव, संयुक्त विकास आयुक्त देवीपाटन मण्डल बी0के0 पाठक, डीडीओ रजत यादव, डीसी मनरेगा हरिश्चन्द्र प्रजापति, डीसी एनआरएलएम दिनेश यादव, डीपीआरओ घनश्याम सागर, एक्सईएन जल निगम मुकीम अहमद सहित सभी खण्ड विकास अधिकारीगण तथा अन्य अधिकारीण उपस्थित रहे।