योगी सरकार ने की ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की सिफारिश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने ’वन नेशन-वन इलेक्शन’ के आधार पर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव एक साथ और एक ही मतदाता सूची से हो, इसके सम्बन्ध में मंगलवार को केंद्र सरकार से सिफारिश की है।
सोमवार को पंचायत से लेकर संसद तक के चुनाव एक साथ व एक ही मतदाता सूची से कराने (‘वन नेशन-वन इलेक्शन’) के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गठित कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी।
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी ने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर मीडिया को जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रदेश के अन्दर सभी चुनाए एक साथ हो, एक मतदाता सूची से हो और वयस्क मतदाता को अपना मतदान करने की पूरी स्वतंत्रता व अधिकार मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में एक अभियान का शुरूआत की थी।
जिसकी मंशा थी कि हर वोटर को वोट करने का अधिकार मिले। योगी ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े हमारे लोकतंत्र में हमें देखना होगा कि चुनाव के नाम पर पांच साल न निकल जाए। क्योंकि हर साल देश के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं।
कभी विधानसभा, लोकसभा तो कभी पंचायत तो कभी निकाय चुनाव होते रहते हैं। सभी अलग-अलग समय पर होते हैं। ऐसे में जब चुनाव अलग-अलग होते हैं, तो चुनावी ड्यूटी पर लगने वाले फोर्स व कर्मियों को कई बार आना-जाना पड़ता है, जिससे कार्य में व्यवधान होता है। यही नहीं आचार संहिता लगने से विकास कार्य रूक से जाते हैं, ध्यान डायवर्ट हो जाता है और कार्य के प्रति फोकस हटता है।
सीएम ने कहा कि इसलिए हर चुनाव एक साथ हो पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो और एक ही मतदाता सूची हो। यूपी में हमने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी। जिसमें पूर्व चुनाव आयुक्तगण, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, विधि विशेषज्ञ भी थे। हम जानना चाहते थे कि क्या संभव हैं कि सभी चुनाव (लोकसभा, विधानसभा, निकाय व पंचायत चुनाव) एक साथ और एक वोटर लिस्ट से हो।
यही नहीं वोटर लिस्ट को आधार से लिंक कर दिया जाए, जिससे किसी भी नागरिक की उम्र 18 वर्ष होते ही खुद उसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाए। वहीं जो मृत या ट्रांसफर हो उनका नाम कट जाए या वहां जुड़ जाए जहां वह ट्रांसफर हो गया हो। उन्हांंने कहा कि इस सम्बन्ध में गठित टीम ने कल रिपोर्ट मुझे सौंपी।
इस पर हम प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को सिफारिश भेज रहे है कि इस सम्बन्ध में ऐसा हो तो हमारी सहमति है। योगी ने कहा कि यदि ऐसा होगा तो यह देश और लोकतंत्र के हित में होगा। इससे लोकतांत्रित अधिकार जागृत होंगे। यही नहीं चुनी गई सरकारें ज्यादा मजबूती और संवेदनशील ढंग से कार्य कर पाएंगी।
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