लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों को सुरक्षित और निवेशानुकूल वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार प्रदेश के विकास एवं जनता के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रदेश की औद्योगिक प्रगति हेतु निरन्तर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री आज यहां 9वें सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (सीजीडी) बोली-प्रक्रिया दौर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा आयोजित रोड-शो में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कार्यक्रम में तेल कम्पनियों, सीजीडी इकाइयों, व्यापार संघों, निजी क्षेत्र के उद्यमियों और निवेशकों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पीएनजी का विस्तार राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार नियमों में सरलीकरण सहित सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इसके लिए नगर विकास विभाग को नोडल विभाग तथा प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर क्षेत्र के लिए नीति बना रखी है। प्रदेश के विकास के लिए आने वाले प्रत्येक उद्यमी को राज्य सरकार का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए उत्तर प्रदेश का विकास आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने भी विकास कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश पर केन्द्रित करके आगे बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में 77 लाख परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 के आर्थिक-सामाजिक सर्वेक्षण में छूटे परिवारों को भी उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का केन्द्र सरकार का फैसला अत्यन्त स्वागत योग्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए हैं। सत्ता में आने के बाद वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले 06 वर्ष का गन्ना बकाया भुगतान कराया। इससे गन्ना क्षेत्रफल में बड़ी वृद्धि हुई। इस वर्ष गन्ना किसानों को लगभग 22 हजार करोड़ रुपए का भुगतान कराया गया है।
उन्होंने कहा कि आज की तारीख में भी प्रदेश में 12 चीनी मिलें संचालित हैं। गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने के केन्द्र सरकार के निर्णय हेतु धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के गन्ना किसानों को विशेष लाभ होगा। उन्होंने कहा कि देश में बायोफ्यूल के क्षेत्र में काम करने वाली कम्पनियों को प्रदेश की नीति के अनुरूप पूरा सहयोग दिया जाएगा।
कार्यक्रम को केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सम्बोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के पास ऊर्जा क्षेत्र और देश की ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि है। केन्द्र सरकार देश के नागरिकों की स्वच्छ, किफायती और भरोसेमंद ऊर्जा तक पहुंच और भारत को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बनाने के लिए कार्य कर रही है।
नये बोली प्रक्रिया दौर के माध्यम से गैस संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के पी0एन0जी0आर0बी0 के प्रयासों की सराहना करते हुए केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कहा कि पी0एन0जी0आर0बी0 की अगुवाई में प्रदेश के 17 जिले पहले से ही गैस नेटवर्क में हैं।
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पी0एन0जी0आर0बी0 ने 9वें सी0जी0डी0 बोली-प्रक्रिया दौर के लिए उत्तर प्रदेश के 22 जिलों को कवर करने वाले 09 भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की है। इस प्रकार प्रदेश के 75 जिलों में से 35 जिलों में गैस ग्रिड का नेटवर्क बन जाएगा।
स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के प्रसार में प्रदेश सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि पी0एन0जी0 के विस्तार से सामान्यजन के जीवन और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी।
उन्होंने कहा कि पी0एन0जी0 के इस्तेमाल से ऑटोचालक को प्रतिमाह 3000 रुपए तथा टैक्सी चालक को 5000 रुपए की बचत होगी। यह ईंधन मोपेड और मोटर साइकिल में भी प्रयोग हो सकेगा, जिसका बड़ा लाभ जनसाधारण को मिलेगा।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को गैस ऊर्जा आधारित बनाने की है। इसके ढांचागत विकास के लिए लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2000 कि0मी0 गैस पाइपलाइन है। इसे बढ़ाकर 3000 कि0मी0 किया जा रहा है।
प्रदेश में घरेलू गैस आपूर्ति के लिए ढांचागत विकास हेतु 10 हजार करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी घरों में स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत ऐसे गरीब परिवारों को भी निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जो वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना सूची में सम्मिलित नहीं हैं।
