इलाहाबाद व झांसी समेत यूपी में बनेगी 18 विज्ञान प्रयोगशालाएं

07 प्रस्तावों को कैबिनेट ने दी मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इलाहाबाद एवं झांसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण के प्रस्ताव के साथ 07 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने इलाहाबाद एवं झांसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के विस्तृत क्षेत्रफल, विशाल आबादी के मद्देनज़र 18 प्रयोगशालाओं के निर्माण, उपकरणों की स्थापना के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति हुई है।

पहले चरण में ’ए’ श्रेणी के लिए गाजियाबाद व कन्नौज, ’बी’ श्रेणी के लिए गोरखपुर और इलाहाबाद और ’सी’ श्रेणी के लिए फैजाबाद, बरेली, सहारनपुर और अलीगढ़ कुल आठ जिलों में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है।

फिलहाल प्रदेश में चार विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद और वाराणसी में स्थित हैं। जनपद इलाहाबाद व झांसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना से अपराध से संबंधित पुलिस, न्यायालय और अन्य सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध करवाने वाले सैम्पल का त्वरित परीक्षण किया जाना संभव हो सकेगा। इन दोनों जिलों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

इलाहाबाद और झांसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के पुनरीक्षित निर्माण कार्यों के लिए क्रमशः 4108.46 लाख रुपए और 3565.89 लाख रुपए की प्रस्तावित लागत को मंजूरी मिली है। इन दोनों प्रयोगशालाओं के भवन की भव्यता और सुरक्षा के मद्देनजर इनमें एल्यूमिनियम टफेन ग्लास, एसीपी पैनलिंग, फाल्स सीलिंग, ग्रेनाइट क्लेडिंग आदि का प्रयोग किया जाएगा।

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 के प्रख्यापन को स्वीकृति प्रदान की है। नियमावली में वैवाहिक प्रस्थिति से संबंधित नियम-12 में संशोधन किया गया है।

मंत्रि परिषद ने जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28सी के पुनरुद्धार एवं उच्चीकरण के लिए 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी की भूमि को निःशुल्क हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है। अब बाराबंकी में एनएच-28सी के 35 किलोमीटर के चिह्नित भाग के पुनरुद्धार और उच्चीकरण के लिए पीएसी की बाराबंकी स्थित 10वीं वाहिनी की 1.024 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किया जाएगा। हस्तांतरण महामहिम राष्ट्रपति के पक्ष में किया जाएगा।

इसके अलावा वाराणसी में तहसील सदर के ग्राम भन्दहा कला, परगना कटेहर की नागरिक उड्डयन विभाग की भूमि सीआरपीएफ को रैपिड एक्शन फोर्स की नई वाहिनी की स्थापना के लिए निःशुल्क दिए जाने को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। सीआरपीएफ को 20.008 हेक्टेयर भूमि दी जाएगी।

कैबिनेट ने पीपीपी माध्यम से उच्चीकृत मुजफ्फरनगर- सहारनपुर वाया देवबंद मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या-59) पर टोल टैक्स की वसूली को स्वीकृति दी है। 52.887 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का 4 लेन में उच्चीकरण 752.88 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने पुनरीक्षित योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों के मूल्यांकन, औचित्य परीक्षण और अनुमोदन की व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी है। 5 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों का परीक्षण प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए से अधिक व 25 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों का परीक्षण प्रशासकीय विभाग द्वारा होगा, बशर्ते विभाग में मुख्य अभियंता तैनात हो।

प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियंता के न होने पर 5 करोड़ रुपए से अधिक व 25 करोड़ रुपए तक के प्रस्तावों का परीक्षण पीएफएडी और प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाएगा। 25 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों का परीक्षण प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति करेगी।

इसके साथ ही कैबिनेट ने पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) का उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन किए जाने को मंजूरी दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान से महिला व बाल विकास के सभी पोषण संबंधी कार्यक्रमों का फायदा लाभार्थियों तक सुनिश्चित होगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 8050.75 लाख के बजट की व्यवस्था की गई है।

पोषण अभियान में आंगनवाड़ी सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, किशोरी बालिकाओं की योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,स्वच्छ भारत मिशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा के साथ पंचायती राज विभाग व शहरी स्थानीय निकाय विभाग की योजनाएं भी शामिल होंगी।