नगर निगम की समस्याओं के निदान को किए जाएंगे ठोस प्रयास: ब्रजेश पाठक

विधि मंत्री ने नगर विकास मंत्री को लिखा पत्र

लखनऊ। प्रदेश के विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि नगर निगम लखनऊ की समस्याओं के संबंध में मिलने आए प्रतिनिधि मंडल को आवश्वासन दिया है कि वे नगर विकास मंत्री से मिल कर कठिनाइयों एवं समस्याओं के शीघ्र निदान का अनुरोध करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नगर निगम कर्मियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए उनके द्वारा ठोस पहल सुनिश्चित की जाएगी।

पाठक आज अपने आवास पर त्रिवेणी नगर वार्ड के पार्षद देव शर्मा, पार्षद प्रमोद सिंह रावत तथा नगर निगम के पूर्व पदाधिकारी रणजीत सिंह स्थानीय लोगों एवं कर्मियों की समस्याओं को सुन रहे थे। उन्होंने नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना  के आवास पर प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर एक पत्र सौंपकर अनुरोध किया कि नगर निगम लखनऊ की समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

विधि मंत्री ने नगर विकास मंत्री को लिखे पत्र मे ंकहा है कि राज्य वित्त आयोग का पैसा नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन देने के लिए मिलता है परन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने नगर निगम को कमजोर करने के लिए राज्य वित्त आयोग का पैसा काट कर एसटीपी के संचालन हेतु जल निगम को देने का आदेश किया था।

एसटीपी के संचालन के कटौती के कारण नगर निगम को प्रतिमाह 10 से 12 करोड़ रुपये अर्थात प्रतिवर्ष 100 से 120 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। उन्होंने इस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है ताकि नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि की सुचारु व्यवस्था हो सके।

इसी प्रकार उन्होंने अवस्थापना मद, जो कि रजिस्ट्री की आय से 02 प्रतिशत मिलता है। चूंकि नोटबंदी के बाद रजिस्ट्री बहुत कम हो  रही है, इस कारण नगर निगम को प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ रुपये कम मिल रहा है। वर्ष 2001 के पहले एलडीए तथा आवास विकास परिषद को अवस्थापना मद का पैसा नहीं मिलता था।

इन दोनों संस्थाओं के पास अपना फण्ड है। नक्शा पास करने का अधिकार है। इस कारण अवस्थापना मद के पैसे को पूर्व की भांति नगर निगमों को दिलाया जाए, जिससे नगर निगमों की माली हालत में वांछित सुधार हो सके।

पाठक ने नगर विकास मंत्री को दिए पत्र में लिखा है कि लखनऊ उ0प्र0 की राजधानी है, जिसके विकास के लिए अलग से किसी फण्ड या योजना को पं0 दीनदयाल उपाध्याय अथवा डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से बनाकर नगर के विकास हेतु चलाई जाए। इससे नगर का विकास त्वरित गति से हो सकेगा।

साथ ही उन्होंने प्रदेश में 74वां संविधान संशोधन लागू करने का अनुरोध किया है, जिसमें नगर निगमों को अधिक अधिकार प्राप्त हो सके। विधि मंत्री ने नगर निगम में आवश्यकता के अनुरुप सफाई कर्मचारी नियुक्त किए जाने का भी अनुरोध किया है। श्री पाठक ने इस संबंध में नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना से मुलाकात भी की और पत्र उल्लीखित कठिनाइयों के संबंध में चर्चा की।

नगर विकास मंत्री ने श्री पाठक एवं उनके साथ आए हुए प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि वे पत्र में उठाई गई समस्याओं को त्वरित गति से निस्तारित करने की प्रभावी कार्यवाही करेंगे, ताकि लोगों को राहत मिल सके और नगर विकास के कार्यों को भी गति मिल सके।