राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में यूपी के लिये केंद्र ने किए 10,000 करोड़ स्वीकृत

• 2206 नई एम्बुलेन्स की खरीद व 18 बीसीटीवी वैन की स्वीकृति
• 2000 उपकेन्द्र हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में होंगे उच्चीकृत : स्वास्थ्य मंत्री

लखनऊ। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा केंद्र सरकार को प्रेषित की गयी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 के क्रम में केंद्र सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस वर्ष प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य का रिर्सोस एन्वेलप रू0 8000 करोड़ का है अतः राज्य को लगभग 8000 करोड़ रुपए तक की सीमा तक व्यय इस वर्ष करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गयी है।

उन्होंने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त अनुमति रू0 8000 करोड़ के सापेक्ष 20 प्रतिशत धनराशि संविदा मानव संसाधन के लिए  15 प्रतिशत धनराशि इन्फ्रास्ट्रक्चर, 12 प्रतिशत धनराशि कम्यूनिटी कार्यो तथा 13 प्रतिशत धनराशि सर्विस डिलिवरी मदों में प्राप्त हुयी है।

श्री सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये वह 27 जून को नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जेपी नड्डा से मिले थे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित की गयी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018-19 के क्रम में भारत सरकार से धनराशि की मांग की थी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवाएं टेली-मेडिसिन के माध्यम से प्रदान किये जाने, 25 नवीन एमसीएच विंग पीपीपी मोड में चलाये जाने तथा प्रदेश के 100 जिला चिकित्सालयों में ई-हास्पिटल परियोजना का द्वितीय चरण में विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

साथ ही 1544 नवीन 102-एम्बूलेन्स तथा 662 108-एम्बूलेन्स क्रय किये जाने हेतु सहमति दी गयी है। इस के अतिरिक्त सभी जनपदों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित किये जाने संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गयी है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की चिकित्सा इकाईयों के लेबर रूम व आपरेशन थियेटर का रिनोवेशन किये जाने का लक्ष्य है जिससे मातृ मुत्यु दर में आशातीत सुधार हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत सरकार द्वारा 18 ब्लड कलेक्शन एवं ट्रान्सर्पाटेशन वैन (बीसीटीवी) की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के 2000 चिन्हित उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में चिन्हित कर उच्चीकृत किया जा रहा है, जिस पर एक प्रशिक्षित नर्स भी तैनात की जायेगी। इस के लिए केंंद्र सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था की गयी है।