रालोद ने योगी-मोदी सरकार को बताया किसान विरोधी, 4 को प्रदेशभर में प्रदर्शन

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल ने केन्द्र और प्रदेश की सरकारों को किसान विरोधी करार दिया है। पार्टी का कहना है कि दोनों ही सरकारों द्वारा किसानों का हित करने का केवल नाटक अथवा दिखावा किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगामी 4 जुलाई को सभी जनपदों में धरना प्रदर्शन करेंगे।

साथ ही पार्टीजनों द्वारा किसान विरोधी सरकार को जगाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा जायेगा। इसके बाद एक माह तक पोल खोल धावा बोल कार्यक्रम के द्वारा जन जागरण अभियान प्रदेश के कोने कोने में चलाया जायेगा।

रालोद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ0 मसूद अहमद ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि केन्द्र में भाजपा की सरकार बनते ही सरकार का किसान विरोधी चेहरा अचानक सामने तब आ गया, जब इन लोगों ने पुनः भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित करने की तैयारी कर ली लेकिन विपक्षी दलों द्वारा चारों ओर से घिर जाने के कारण उस समय संशोधन रूक गया।

इसी तरह पूंजीपतियों के दबाव में आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने किसानों की भूमि पर उद्योग लगाने के लिए किसानों की आत्मा पर हमला करके समस्त भूमि का अधिग्रहण सर्किल रेट पर करने का प्रस्ताव पास किया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि चाहे केन्द्र सरकार हो अथवा प्रदेश की सभी किसान विरोधी हैं। किसानों का हित करने का केवल नाटक अथवा दिखावा इनके द्वारा किया जाता है।

डॉ. मसूद ने कहा कि खेती की सिचाई के लिए किसानों को 1000 रूपया प्रतिमाह देना पडता था जिसको बढ़ाकर इस सरकार ने लगभग दुगना कर दिया है। किसानों को खाद की बोरी 50 किलो की 340 रूपये में मिलती थी परन्तु इस सरकार के समय में 45 किलो खाद की बोरी 350 रूपये में मिल रही है।

स्पष्ट है कि पूंजीपतियों की सरकार ने यहां भी कम सामान अधिक रूपये में देकर डण्डी मारने का काम किया है जो स्पष्ट रूप से किसान विरोधी है। किसान इस शासन में त्राहि-त्राहि कर रहा है उसे केवल आय दुगुनी करने का लॉलीपाप दिखाया जा रहा है। डॉ0 अहमद ने कहा कि किसान मसीहा चौ0 चरण सिंह की नीतियों पर कुठाराघात का आभास करके राष्ट्रीय लोकदल चुप नहीं रह पाता है और किसान हितों के लिए संघर्ष का ऐलान करते हुये सड़कों पर उतरता है।