लखनऊ। आगामी 18 जुलाई से चलने वाले संसद के मानूसन सत्र में पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी 117वां बिल को पास कराने को लेकर आरक्षण समर्थक और इस बिल का विरोध करने वाले आरक्षण विरोध एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं।
जहां आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति,उप्र ने लोकसभा से पदोन्नति बिल मानसून सत्र में पास कराने को सरकार पर दबाव बनाने के लिए 3 सदस्यीय 12 टीमों का गठन कर दलित सांसदों के सम्पर्क कर बिल पास कराने सहयोग मांगने का एलान किया है।
वहीं पदोन्नति में आरक्षण का विरोध करने वाली सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने पदोन्नति में आरक्षण देने केलिए राज्यसभा से पारित 117वें संविधान संशोधन बिल को पूरी तरह निरस्त कराने और ऐसा करने की कोशिश के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भेजते हुए जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। विरोधियों का जनजागरण अभियान अभियान मानसून सत्र समाप्ति तक चलता रहेगा।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, उप्र के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि आज समिति की बैठक में लोकसभा में लम्बित पदोन्नति आरक्षण सम्बन्धी 117वां बिल पास कराने को लेकर कार्य योजना बनायी गयी। समिति ने 3 सदस्यीय करीब 12 टीमों का गठन किया है।
यह टीमें राजैनैतिक दलो के वरिष्ठ नेताओं समेत करीब 137 दलित सांसदों से पत्राचार, मोबाइल, वाट्सप व व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क में रहकर मानसून सत्र में पदोन्नति बिल पास कराने के लिये पूरी ताकत लगाने के लिए सतत सहयोग मांगेगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के आदेश 15 जून को जारी किये जाने के बाद भी यूपी की योगी सरकार चुप है और सामान्य वर्ग के कार्मिकों से सभी खाली पद भरने के लिये लगातार सभी विभागों में डीपीसी करायी जा रही है, जो योगी सरकार की आरक्षण विरोधी नीति का खुलासा करती है।
उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रदेश सरकार की तरफ से 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया, जिससे यह सिद्ध होता है कि योगी सरकार आरक्षण विरोधियों के साथ साठ-गॉठ कर प्रदेश के 8 लाख आरक्षण समर्थकों कार्मिकों का अपमान करा रही है।
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