ऊर्जा मंत्री व नियामक आयोग के सामने लाएंगे प्रीपेड कनेक्शनधारियों की परेशानी: परिषद

लखनऊ। उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने 50 हजार प्रीपेड मीटर कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के मामले के उठाते हुए तय किया है कि इस पूरे मामले को नियामक आयोग की बैठक में उठाया जायेगा। इसके साथ ही इस मामले को ऊर्जा मंत्री के सामने भी रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की मांग की जायेगी।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विगत वर्ष सभी बिजली कम्पनियों के लिये खरीदे गये लगभग 50 हजार प्रीपेड मीटर जिसमें से सभी कम्पनियों में लगभग 19 हजार 180 मीटर लगाये गये। मीटर लगाने रिचार्ज अपडेशन सहित लोड बढ़ाने घटाने व अन्य सिस्टम सपोर्ट करने के लिये सिक्योर मीटर कम्पनी को वर्ष 2014 में 3 साल का जिम्मा दिया गया था।

अन्ततः उसकी अवधि में थोड़ा इजाफा किया गया था, जो मार्च 2018 में समाप्त हो गया। उसके बाद बिजली कम्पनियों का सपोर्ट सिस्टम ऐसा रहा कि जो उपभोक्ता प्रीपेड मीटर लगा लिये वह रिचार्ज सहित अन्य सिस्टम सपोर्ट के लिये बड़े पैमाने पर परेशान हो रहे हैं। उनके कष्ट को कोई देखने वाला नहीं है।

वर्मा ने कहा कि 50 हजार प्रीपेड मीटर का यह हाल है तो आने वाले समय में जो पावर कार्पोरेशन ग्रामीण सहित सरकारी उपभोक्ताओं के यहां 1 करोड़ प्रीपेड मीटर व शहरी क्षेत्र में 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहा है उसका क्या हाल होगा? यह सोचना भी भयावह है।

वर्मा ने कहा कि इस प्रीपेड मीटर के प्रोजेक्ट के लिये उप्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा कई बार बिजली अभियन्ताओं व एच0सी0एल0 सहित कम्पनियों के अधिकारियों को तलब कर एक नियत समय सीमा में प्रीपेड व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये जाने का निर्देश भी दिया था।

लेकिन आज उपभोक्ता रिचार्ज कराने के लिये परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले को नियामक आयोग की होने वाली बैठक में उठाया जायेगा और इस पूरे मामले को  ऊर्जा मंत्री के सामने भी रखते हुए उपभोक्ताओं को राहत दिलाने की मांग की जायेगी।