1.74 करोड़ विद्युत कनेक्शन दिसम्बर तक पूरा न करने पर होगी सख्त कार्रवाई: ऊर्जा मंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजनान्तर्गत विद्युतीकरण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के पेंच कसे। उन्होंने कहा कि इस योजना के निर्धारित 1.74 करोड़ विद्युत कनेक्शन के लक्ष्य को दिसम्बर 31, 2018 तक न पूरा करने वाले अधिकारियों एवं कम्पनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यहां तक की लापरवाह अधिकारियों का निलम्बन और ऐसी कम्पनियों के खिलाफ पेनाल्टी लगाई जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी कम्पनी कार्यों को पूरी गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूरा किए बगैर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकेगी। अब प्रदेश बदल गया है, पहले जैसे, कार्य को 10 वर्ष बाद पूरा करने की टालने वाली मानसिकता नहीं चलेगी।

कार्यों को ससमय पूरा करना होगा, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। गलत ढंग से कार्यों को पूरा करके भुगतान लेना संभव नहीं होगा। नाम बड़े, दर्शन छोटे वाली कार्य प्रवृति अब नहीं चलेगी। सरकार की मंशानुरुप कार्य करना होगा। ऊर्जा मंत्री आज शक्ति भवन में सौभाग्य योजनान्तर्गत हो रहे विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

इस दौरान उन्होंने विद्युतीकरण कार्यों में लगी अशोका ब्यूल्डकॉन, बजाज, जैक्शन, एल एण्ड टी, एनसीसी, टाटा, ट्रांसरेल कम्पनियों के द्वारा कराए जा रहे विद्युतीकरण कार्यों को लक्ष्य के अनुरुप समय से पूरा न करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों के प्रति गंभीर बने तथा कनेक्शन लक्ष्य से कम है इस मानसिकता को छोड़े।

उन्होंने अधिकारियों को विद्युतीकरण कार्यों की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करने, यहां तक कि रोजाना के निर्धारित लक्ष्य को उसी दिन पूरा करने के निर्देश दिए तथा प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट मुख्यालय  भेजने को कहा। ऊर्जा मंत्री ने सभी कम्पनियों और अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत उपकरणों की गुणवत्ता एवं मात्रा से समझौता न किया जाए। सभी चीजें मानक के अनुरुप हो।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में सर्वे ठीक से करके प्रतिदिन की कार्य योजना बनाए। अनाधिकृत कनेक्शन को भी लीगल कनेक्शन में बदलें। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन अधिक से अधिक हो, इसके लिए नियमित मोबालाइजेशन किया जाए तथा पोल, मीटर, ट्रांसफार्मर, कन्डक्टर, केबल को समय से पहुंचाया जाए। उन्होंने विद्युतीकरण कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक मैनपावर व गैंग लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कार्यों की प्रगति संबंधी जमीनी हकीकत की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि एमडी पावर कारपोरेशन सौभाग्य योजना की नियमित मॉनीटरिंग करें, चेयरमैन पावर कारपोरेशन इसकी साप्ताहिक मॉनीटरिंग करें तथा डिस्काम के एमडी व मुख्य अभियंता द्वारा दिन के दोनों पहर इसकी मॉनीटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना को मंत्री स्तर से पाक्षिक रिव्यू किया जाएगा।

श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उ0प्र0 20.28 लाख कनेक्शन देकर देश में प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 16.16 लाख तथा 15.82 लाख कनेक्शन के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है। ऊर्जा मंत्री ने निर्देशित किया कि पूर्वांचल के 60 लाख और दक्षिणांचल के 26.52 लाख कनेक्शन लक्ष्य को 31 अक्टूबर तक पूरा कर सौभाग्यशाली डिस्काम बनाए तथा दूसरे डिस्काम इस कार्य को 31 दिसम्बर, 2018 तक पूरा करें। उन्होंने कहा कि कार्यों को समय पर पूरा न कराने के लिए मुख्य अभियंता जिम्मेदार होंगे।

उन्होंने एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, पीलीभीत, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, कुशीनगर, महाराजगंज, चन्दौली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बहराइच व चित्रकूट जनपद की कार्य प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर मुख्य अभियंता को फटकार लगाई तथा इस क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्यों में लगी एल एण्ड टी, एनसीसी व टाटा कम्पनियों की जमीनी स्तर पर कार्य के खराब हालात पर इनके कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश चेयरमैन को दिए। उन्होंने कहा कि सभी की जवाबदेही तय होगी, बहानेबाजी नही चलेगी।

सभी चीजे सही से करने पर ही कार्य किया जाना माना जाएगा अन्यथा पेनाल्टी लगेगी। उन्होंने सामान की आपूर्ति में किसी भी वेन्डर से इसकी गुणवत्ता से समझौता न करने का निर्देश दिए। उन्होंने सभी आठ एस्पिरेशनल जनपदों का विद्युतीकरण 15 अगस्त तक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें।

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन पावर कारपोरेशन श्री आलोक कुमार ने बताया कि पूर्वांचलल में 60 लाख, दक्षिणांचल में 26.52 लाख, मध्यांचल में 64.44 लाख व पश्चिमांचल में 17.24 लाख कनेक्शन दिए जाने हैं, जिसे निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी कम्पनियों को कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन भी कराया जा रहा है। लापरवाही पर संबंधित अधिकारी व कम्पनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बतया कि 75 जनपदों के 40 क्लस्टर के तहत बजाज कम्पनी को सर्वाधिक 21 जनपद एवं एल एण्ड टी को 26 जनपद विद्युतीकरण के लिए मिले हैं। उन्होंने एमडी पावर कारपोरेशन को निर्देशित किया कि डिस्काम स्तर के सभी एमडी के कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा करें।

उन्होंने मैटेरियल व इसकी गुणवत्ता को पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर शनिवार मेगा कैम्प लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 16 लाख कनेक्शन प्रतिमाह की दर से पांच माह में 80 लाख कनेक्शन दिए जाने हैं। बैठक में एमडी पावर कारपोरेशन श्रीमती अपर्णा यू0, सभी डिस्काम के एमडी व जोनल स्तर के मुख्य अभियंताओं के साथ सभी कम्पनियों के अधिकारी उपस्थित थे।