डीजल मूल्य वृद्धि व भ्रष्टाचार के विरोध में 20 को चक्का जाम करेंगे ट्रांसपोर्टर
हाथरस। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस लम्बे समय से सरकार सरकारी अधिकारियों के समक्ष सड़क परिवहन की समस्याओं को सही ढंग से ज्ञापन वैट के माध्यम से अवगत कराती रही है। ए.आई.एम.टी.सी. हमेशा सड़क परिवहन से जुड़ी समस्याओं का रचनातमक हल निकालने का पक्षधर रहा है। लेकिन खेद की बात है कि किसी को भी इस क्षेत्र से जुड़े देश के लगभग 20 करोड़ लोगों की कोई चिन्ता नहीं है। आज वे बहुत ही नाजुक और दर्दनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं।
उक्त बातें आज स्पाईसी रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेसवार्ता में ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के पश्चिमी उ.प्र. प्रभारी किशनलाल शर्मा व हाथरस परिवहन संघर्ष समिति के संयोजक रवीन्द्र कुमार सिंह ने कहीं। उन्होंने कहा कि इस व्यवसाय में भ्रष्टाचार और उत्पीडन अपनी चरम सीमा पर हैं और सरकार का रवैया भी इस क्षेत्र को प्रतिकूल और उदासीन है। सरकार की संकीर्ण और दमनकारी नीतियों के कारण सडक परिवहन विनाश के कगार पर खडा है।
तमाम मुद्दों ने परिवहन व्यवसाय के अस्तित्व पर बहुत प्रतिकूल असर डाला है और जिस कारण आज उसे अपना व्यवसाय बंद करने का निर्णय लेना पडा। जिसमें निरन्तर और असामान्य डीजल मूल्य वृद्धि, गैर पारदर्शी और असहनीय टोल नीति, थर्ड पार्टी प्रीमियम में वार्षिक वृद्धि, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पर टी.डी.एस. का अतिरिक्त भार, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 44 ए.ई. में संशोधन के माध्यम से अनुमानित आय में वृद्धि, ई-वे बिल से जुडे मुद्दे।
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