राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति ने किया 10 प्रस्तावों का अनुमोदन

कुम्भ मेले में भीड़ प्रबंधन के मार्गदर्शन हेतु कंसल्टेंट नियुक्त करने की मिली सैद्धांतिक सहमति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के 10 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। राहत आयुक्त श्रंजय कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए राज्य आपदा प्रबंध योजना को अनुमोदित किया गया।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जनपद के 50-50 विद्यालयों में प्रशिक्षण, जागरूकता एवं मॉकड्रिल इत्यादि कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए सम्भावित व्यय 7.5 करोड़ रु0 का अनुमोदन प्रदान किया गया। समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण परियोजना के अन्तर्गत 19 आपदा संवेदनशील जनपदों के 950 ग्राम पंचायतों में आपदा प्रबन्धन सम्बंधी प्रशिक्षण देने के लिए 4.69 करोड़ रु0 की धनराशि अनुमोदित की गई।

इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 30-30 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। राहत आयुक्त ने बताया कि युवा कल्याण विभाग के 150 अधिकारियों एवं 750 पी.आर.डी. जवानों एवं युवक/महिला मंगल दल के सदस्यों को 5 दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण देने की योजना है। इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हेतु 60.75 लाख रु0 की राशि को अनुमोदित किया गया है।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग के 2460 अधिकाqरियों/कर्मचारियों को राज्य/जनपद स्तरीय प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई है। इस प्रशिक्षण कार्य के लिए 105.75 लाख रु0 का अनुमोदन प्रदान किया गया है। संजय कुमार ने बताया कि उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2017-18 में व्यय की गई राशि 147.15 लाख रु0 तथा वर्ष 2018-19 मं अब तक हुए व्यय 55.61 लाख रु0 की राशि को अनुमोदित की गई।

उन्हांने बताया कि एस.डी.आर.एफ. के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 12 दिसम्बर, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि में हुए व्यय की राशि 105.64 करोड़ रु0 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक हुई खर्च 442.87 करोड़ रु0 की धनराशि का अनुमोदन दिया गया। उन्होंने बताया कि कुम्भ मेला-2019 में आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तथा भीड़ प्रबंधन पर मार्गदर्शन करने के लिए कन्सल्टेंट नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति बैठक में प्रदान की गई।

राहत आयुक्त के अनुसार निजी संस्था स्काई मेट द्वारा प्रदेश में तीन माह के लिए विभिन्न आपदाओं के संबंध में पूर्व चेतावनी एवं पूर्वानुमान की निःशुल्क सेवा हेतु एम.ओ.यू. करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रकार के आपदाओं से बचाव तथा प्रबंधन आदि के बारे में प्रशिक्षण, साहित्य, पम्पलेट, ब्रोशर, होर्डिंग आदि के मुद्रण के कार्य के लिए 40 लाख रु0 की धनराशि का अनुमोदन किया गया।