जिला पंचायतें विकास कार्यों में तेजी लाएं: मंत्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी

निर्धारित लक्ष्य नही पाने वाले 06 जनपदों के अपर मुख्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा

लखनऊ। प्रदेश के पंचायतीराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि जिला पंचायतों में बोर्ड की बैठक निर्धारित समय में कराई जाए। सभी जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारी निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आय की वसूली करें, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिला पंचायत के द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को मानक एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराये जाए। जिला पंचायतें विकास कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य कराना सुनिश्चित करें। सभी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बैठक में जिला पंचायत द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की अद्यतन प्रगति के साथ ही प्रतिभाग कराना सुनिश्चित किया करें।

यह निर्देश भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने आज यहां पंचायतीराज निदेशालय अलीगंज, लखनऊ में जिला पंचायत के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतें योजना बनाकर कार्यों को कराएं तथा जिला पंचायतों की आय में वृद्धि करें। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों को आदर्श जिला पंचायत बनाना है, जिसको ध्यान में रखते हुए कार्य किये जाए। बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन शत-प्रतिशत किया जाए।

पंचायतीराज राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने जिला पंचायतों की आय की समीक्षा करते हुए पाया कि69 जिला पंचायतें निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लगभग शत-प्रतिशत आय प्राप्त की है, 06 जिला पंचायतों ने 33.80 से 67.48 प्रतिशत के मध्य लक्ष्य प्राप्त किया है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आय नहीं प्राप्त करने वाले जनपद बांदा, गौतमबुद्ध नगर, वाराणसी, संतकबीर नगर, बुलन्दशहर तथा बिजनौर के अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये है।

उन्होंने यह भी कहा कि निजी स्रोतों से आय के सापेक्ष अधिष्ठान आदि पर ही व्यय किया जाए। श्री चौधरी ने राज्य वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त धनराशि के उपभोग की समीक्षा में हमीरपुर व सोनभद्र शून्य पाए जाने पर इन दोनों जिलों के अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए है।

श्री चौधरी ने तेरहवां वित्त आयोग की धनराशि क उपभोग, प्रिया साफ्ट, आडिट आपत्तियों के निस्तारण, कांजी हाउस, आई.जी.आर.एस. एवं मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ, मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित वादों में शपथ-पत्र दाखिल किए जाने, विधान सभा एवं विधान परिषद की विभिन्न समितियों के प्रकरणों सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

श्री चौधरी ने कहा कि आई.जी.आर.एस. एवं मुख्यमंत्री संदर्भों/प्रकरणों का प्राथमिकता से संज्ञान लेते हुए निर्धारित समय में ही निस्तारित कराए जाए। आडिट आपत्तियों का निस्तारण सभी जिला पंचायत निर्धारित समय में ही कराए जाए। समस्त जिला पंचायतें प्रिया साफ्ट पर फीडिंग का कार्य अवश्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने समीक्षा के दौरान उप निदेशक जिला पंचायत को निर्देश दिया कि जनपदों से कार्यों की प्रगति का संकलन का कार्य निर्धारित अवधि में  किया जाए, इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता नहीं बरती जाए।