यूपी में रक्षा उत्पादों के लिए 3700 करोड़ रु0 के निवेश की घोषणा

उ.प्र. डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर इन्वेस्टर्स समिट का शुभारम्भ

अलीगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केन्द्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यहां उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर इन्वेस्टर्स समिट का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ किया। इस समिट में रक्षा उत्पादों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गयी।

रक्षा उत्पादों एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजनाओं में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लि0 द्वारा 1200 करोड़ रुपए, ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड द्वारा 1077 करोड़ रुपए, एमके उद्योग द्वारा 900 करोड़ रुपए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि0 द्वारा 240 करोड़ रुपए, भारत फोर्ज लि0 द्वारा 200 करोड़ रुपए एवं पीटीसी द्वारा 115 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गयी।

मुख्यमंत्री ने डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर इन्वेस्टर्स समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को पूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर को इस धरती पर उतारने का जो निर्णय लिया है, उसे पूरे मनोयोग से पूर्ण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़े, इसके लिए उनके द्वारा काफी रुचि ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापना एवं निवेश के लिए बेहतर माहौल देते हुए निवेशकों एवं उद्यमियों के लिए प्रदेश सरकार रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण नीति के तहत रक्षा उत्पाद के लिए आकर्षक स्थलों के साथ व्यापार अनुकूल वातावरण निवेशकों को उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य है। पूर्व सरकारों में लोग यहां निवेश करने से कतराते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 व 22 फरवरी को ‘उ.प्र. इन्वेस्टर्स समिट-2018’ में 4.28 लाख करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गये थे, जिसे 5 माह के अल्प समय में धरातल पर लाते हुए लखनऊ में आयोजित ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री जी द्वारा 60 हजार करोड़ रुपए की कुल 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है।

उन्होंने कहा कि अलीगढ़ न सिर्फ ताले, बल्कि हार्डवेयर के लिए भी प्रसिद्ध होना चाहिए था, लेकिन विगत सरकारों ने कभी अलीगढ़ के इस हुनर को नहीं समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए आगरा-चित्रकूट एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा, जिससे आगरा, झांसी एवं चित्रकूट में विकास की सम्भावनाएं बढें़गी। उन्होंने कहा कि झांसी में 4000 हेक्टेयर एवं यहां 263 हेक्टेयर भूमि का डिफेन्स कॉरीडोर स्थापना के लिए चयन कर लिया गया है। इससे यहां पर उद्योगों के विकास के साथ लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

तैयार रक्षा उपकरण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता: रक्षा मंत्री

केन्द्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तर प्रदेश के डिफेन्स कॉरिडोर की शीघ्र स्थापना के लिए केन्द्र सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही रक्षा उत्पादां को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां के उद्यमियों द्वारा जो भी रक्षा उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्पादों की क्वालिटी के सम्बन्ध में मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोडक्ट गुणवत्तायुक्त होना चाहिए।

बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा: महाना

प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बनाया जाएगा। प्रदेश में डिफेन्स कॉरीडोर को मूर्त रूप देने के लिए बाहर के उद्यमी यहां आने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अगले 06 माह में प्रदेश में बहुत बड़ा निवेश होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब उद्योग नीति बनाई गयी थी, उसमें उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी आवश्यकताओं एवं सहूलियतों पर विचार किया गया था। प्रदेश में अब उद्योगों के विकास एवं स्थापना के लिए नया युग प्रारम्भ हो गया है। सरकार हमेशा उद्यमियों की हर सम्भव मदद करेगी।

इस अवसर पर 19 कम्पनियों द्वारा रक्षा उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर सेना से जुड़े विभिन्न उत्पादों की अलीगढ़ एवं बाहर से आए उद्यमियों को जानकारी प्रदान की गयी। हार्डवेयर उत्पादों की प्रदर्शनी में सेण्ट्रल ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री आगरा, डीआरडीओ, वायु सेना एवं जल सेना के स्वदेशीकरण विभाग, डिफेन्स इन्वेस्टर सेल, ऑर्डिनेन्स फैक्ट्री बोर्ड कानपुर, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लि0, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि0, भारत अर्थमूवर्स लि0, भारत डायनामिक लि0, मिश्र धातु निगम लि0, मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लि0, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजी0 लि0, गोवा शिपयार्ड लि0, फेडरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर लि0 शामिल रहे।