मुख्यमंत्री ने की सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा

सचिवालय प्रवेश के लिए नीति बनाने के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्धवार को यहां शास्त्री भवन में सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सचिवालय प्रशासन के विभिन्न पदों पर भर्ती की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिये कि लम्बित रिक्तियों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्रता से कार्य किया जाए।

उन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सचिवालय में की जाने वाली भर्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि इसमें भी समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्रता लाई जाए और पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। मुख्यमंत्री ने भर्तियों के लिए भेजे गए अधियाचन के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी भी प्राप्त की।

उन्होंने पदोन्नति की स्थिति के विषय में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री को विस्तार से अवगत कराया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश सचिवालय के अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के विषय में भी जानकारी दी गयी।

उन्हें सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों की अद्यतन स्थिति के विषय में भी अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के समस्त देय समयबद्ध ढंग से दिये जाएं। मुख्यमंत्री ने ई-ऑफिस प्रणाली के मण्डल और जनपद स्तर पर के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली को राज्य, मण्डल तथा जनपद स्तर के कार्यालयों में शीघ्रता के साथ लागू किया जाए।

उन्होंने इसके क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण शीघ्र करवाने के निर्देश अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन को दिये। उन्होंने विभागों के पुनर्गठन की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की।
मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी खरीद जेम पोर्टल से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके माध्यम से खरीद करने पर विभागों को लाभ होगा।

उन्होंने सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति को मॉनीटर करने के लिए बॉयोमेट्रिक्स व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण देखने के उपरान्त इसे शीघ्र लागू करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सचिवालय प्रवेश के लिए एक नीति बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को स्थायी पास किसी भी स्थिति में जारी न किये जाएं। इसके अलावा, जारी किये गये डे-पास में समयावधि का भी उल्लेख करें।

उन्होंने सचिवालय परिसर के अन्दर तम्बाकू, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला इत्यादि लाने पर भी रोक लगाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सचिवालय परिसर के अन्दर प्लास्टिक, थर्मोकोल इत्यादि के उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाने और इसके कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सचिवालय परिसर के सभी शौचालय साफ होने चाहिए। इसके अलावा, प्रदेश के सभी कार्यालयों के परिसर तथा शौचालय इत्यादि साफ होने चाहिए।